केंद्र सरकारकडे पाठविण्याचे प्रस्ताव :
१) केंद्र सरकारने वृत्तपत्र खरेदी करणाऱ्यांना (डिजीटलसह) उत्पन्न करात वार्षिक ५००० सूट द्यावी. असा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे पाठवावा.
२) सरकारने वृत्तपत्रात प्रसिध्द होणाऱ्या जाहिरातींवरील ५ % जीएसटी कर रद्द करावा. यासाठी केंद्र सरकारला प्रस्ताव द्यावा.

 राज्य स्तरावरील मागण्या :
१) वृत्तपत्र व माध्यमसमूहांसाठी स्वतंत्र आर्थिक विकास महामंडळ स्थापन करावे.
२) माध्यम क्षेत्रासाठी स्वतंत्र स्टेट प्रेस कौन्सिल निर्माण करावे.
३) विधानपरिषदेवर राज्यपाल नामनिर्देशित सदस्यत्वासाठी पत्रकारांमधून निवड करावी.

 गृह विभाग स्तरावरील मागणी :
१) पत्रकार संरक्षण कायदा मंजूर करण्यात आला आहे, मात्र स्थानिक पातळीवर अंमलबजावणी होत नाही. त्यासाठी पोलिस प्रशासनाला आदेश द्यावेत.
२) अलीकडे बातमी प्रसिद्ध किंवा दाखवण्यात आली की थेट पोलिस ठाण्यात पत्रकारांविरूध्द गुन्हे दाखल होण्याचे प्रमाण वाढले आहे. त्यामुळे प्रसिद्ध बातमीबाबत पत्रकाराविरुद्ध तक्रार आल्यास उपविभागीय पोलिस अधिकारी यांच्यामार्फत चौकशी करूनच गुन्हा दाखल करण्याची कार्यवाही करावी. यासाठी पोलिस विभागाला निर्देश द्यावेत.

 ग्रामविकास विभाग स्तरावरील मागणी :
१) महाराष्ट्र शासनाने ग्रामपंचायतींना वार्षिक आराखड्यात गाव तिथे ग्रंथालय धोरणाअंतर्गत स्थानिक वृत्तपत्र खरेदीसाठी १० हजार रुपये तरतूद करावी यासाठी ग्रामविकास विभागाने स्वतंत्र आदेश काढावा.
२) स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि राज्य, जिल्हा, तालुका पातळीवरील शासकीय समित्यांवर पत्रकारांमधून एक प्रतिनिधी घ्यावा.
३) शासकीय, निमशासकीय शाळा महाविद्यालयांमध्ये वर्तमानपत्र खरेदीसाठी तरतूद करावी.
माहिती आणि जनसंपर्क विभागाकडील मागण्या :
१) आचार्य बाळशास्त्री जांभेकर ज्येष्ठ पत्रकार सन्मान योजनेतील सलग तीस वर्षे सेवेची अट शिथील करून प्रक्रिया सुलभ करावी. तसेच दाखल झालेले प्रस्ताव सहा महिन्याच्या मर्यादेत निकाली काढून पेन्शन सुरू करावी. सध्या तीन वर्षे झाले तरी प्रस्ताव मंजूर होत नाहीत.
२) अधिस्वीकृती पत्रिका ग्रामीण भागातील पत्रकारांना मिळावी यासाठी वेतन चिठ्ठीची अट रद्द करावी. कारण बहुतांशी पत्रकार मानधनावर काम करतात. संपादकांच्या शिफारशीनुसार जिल्हा दैनिकांच्या तालुका वार्ताहरांनाही अधिस्वीकृती देणेबाबत प्रक्रिया सुलभ करावी.
३) अधिस्वीकृती मंजूर करताना दुय्यम व्यवसाय नसल्याचे प्रतिज्ञापत्र देण्याची अट रद्द करावी.
४) अधिस्वीकृतीधारक पत्रकारांना पुर्वीप्रमाणे रेल्वेत ५० टक्के आरक्षण आणि स्लीपर कोच बस, विमान प्रवासात सवलत द्यावी.
५) सरकारने घोषणा केल्याप्रमाणे अधिस्वीकृतीधारक पत्रकारांच्या वाहनांना महामार्गावर टोलमाफीसाठी स्वतंत्र आदेश द्यावेत.
६) २०१८ च्या शासन धोरणानुसार जाहिरातींच्या दरात दर दोन वर्षांनी नियमितपणे वाढ करावी.
७) शासकीय पुरस्कार दरवर्षी दर्पण दिनी वितरीत करावे यामध्ये तीन वर्षापासून खंड पडला आहे.
८) शासकीय जाहिरातीचे वितरण करताना स्थानिक पातळीवरील जिल्हा दैनिके, साप्ताहिके यांच्यावर वर्गवारीच्या नावाखाली होणारा अन्याय थांबवावा. समान न्यायाच्या धोरणाने वितरण व्हावे. तसेच महामंडळे, स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी स्थानिक दैनिके व साप्ताहिकांना प्राधान्याने जाहिरात द्यावी. वर्षातून चार दर्शनी जाहिराती पुन्हा नव्याने सुरू करण्यात याव्यात.
९) कोरोना काळात वृत्तपत्रांच्या खपावर परिणाम झाला असल्याने द्विवार्षिक पडताळणीत खपाबाबतचे नव्याने धोरण निर्माण करावे. तसेच शासन यादीवर येण्यासाठी एक हजार अंक खपाची मर्यादा करावी.
१०) दरवर्षी माध्यम संस्थेकडून पत्रकारांची यादी घेवून पत्रकारांची अधिकृत गणना करून शासकीय लाभ देण्याचा निर्णय घ्यावा.
११) वीस वर्षे पूर्ण केलेल्या नियमित दैनिके व साप्ताहिके यांना द्विवार्षिक पडताळणीतून वगळावे.
१२) अधिस्वीकृती समिती राज्य आणि विभाग स्तरावर कामगार कायदा (लेबर युनियन अॅक्ट १९२६) अंतर्गत नोंद असलेल्या संघटनांना प्रतिनिधित्व द्यावे.
१३) मुंबईप्रमाणे म्हाडा अंतर्गत शासकीय जमीन म्हाडाला देऊन जिल्हा व तालुका स्तरावर पत्रकारांसाठी स्वतंत्र गृहनिर्माण प्रकल्प राबवावा.
१४) जुनी वर्तमानपत्रे ही मूल्यवान ठेवा असल्याने ऐतिहासिक घटना जतन करण्यासाठी त्यांना संगणीकृत करण्यासाठी विशेष सवलत द्यावी.
१५) डिजिटल मिडियाला (न्युज पोर्टल, युट्यूब चॅनेल) निकष ठरवून शासनमान्यता द्यावी.
१६) जिल्हा, तालुका पातळीवरील प्रमुख शासकीय कार्यालयात पत्रकार कक्ष स्थापन करावा.
१७) माध्यम समूहाकडून नाममात्र मानधन मिळत असल्याने सलग पाच वर्षे सेवा केलेल्या पत्रकारांना शासनाने दरमहा मानधन योजना सुरू करावी.